पुननिर्माण प्राधिकरणमा कर्मचारी अभाव  भत्किएका घरको तथ्यांक प्रमाणित गर्ने काम निर्धारित  समयमा नसक्ने

काठमाडौं, २६ फागुन । कर्मचारी अभावले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन नसकेको जनाएको छ । कार्यालय व्यवस्थापनमा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नहुँदा कामलाई गति दिन नसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले थाहा सञ्चार नेटवर्कलाई जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता अधिकारीले पुनर्निर्माणका लागि स्थानीयस्तरमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न ३ देखि ६ वटा गाविससम्म हेर्ने गरी एउटा स्रोत केन्द्र बनाउने उदेश्य रहेपनि कर्मचारी नहुँदा समस्यामा परेको बताउनुभयो । स्रोत केन्द्र खुलाएर भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अनुदान रकम वितरण, विभिन्न सहयोग गर्ने लक्ष्य तत्काल सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो । भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरुमा झन्डै २ सय स्रोत केन्द्र खोल्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । त्यसका लागि दुई हजार ५ सयदेखि ३ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । एक स्रोत केन्द्रलाई ५ देखि ७ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । प्राधिकरणमा अहिले ५१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । पछिल्लो पटक सरकारले उपलब्ध गराएको ४१ जना कर्मचारीमध्ये ३ जनामात्र हाजीर हुन आएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाई छ । निजामति सेवा पनि नयाँ संरचनामा जाने सुरसार रहेकोले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असजिलो रहेको अधिकारीले बताउनुभयो । स्रोत केन्द्र नखुले पनि प्राधिकरणको रेखदेखमा जिल्ला विकास समिति र गाविस कार्यालयबाट अनुदान रकम वितरण गरिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । प्राधिकरणले पीडित नागरिकका लागि पहिलो किस्ता दोलखाको सिंगटीबाट अनुदान रकम दिन सुरु गर्ने बताइसकेको छ । दोलखामा घरको तथ्यांक प्रमाणित गर्नेकाम करिब सकिएको र अन्य जिल्लामा पनि लगत संकलन सकिएपछि रकम वितरण थाल्ने उहाँले बताउनुभयो । बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि माघ २ गते पुननिर्माण महाअभियान सुरु गरिएको थियो । कहिले कर्मचारी अभाव, कहिले नीति पारित नुहनेजस्ता विभिन्न समस्याले गर्दा राहत र पुनस्र्थापना नपाएर पीडित नागरिकले मार खेपिरहेका छन् ।     

यसैबीच, सरकारले भूकम्पबाट भत्किएका घरको तथ्यांक प्रमाणित गर्ने काम निर्धारित समयमा नसक्ने भएको छ । लगत संकलनको कार्य जति ढिला हुन्छ, पीडित नागरिकले घर बनाउने अनुदान त्यत्ति नै ढुला हुनेछ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ११ जिल्लामा खटिएका इञ्जिनियरहरुले ३३ प्रतिशत जति काम सकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चैत १५ गतेभित्रमा उपत्यकाबाहिरका भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाको लगत संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । त्यसपछि उपत्यका तीन जिल्ला, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा लगत संकलन कार्य सुरु हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ निजी घर पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । भूकम्पबाट काठमाडौं उपत्यकासहित १४ जिल्ला अतिप्रभावित भएको थियो भने जम्मा ३१ जिल्लामा नोक्सान पु¥याएको थियो ।